Headlines

देहरादून में मॉनसून के बाद रिस्पना नदी के बाढ़ क्षेत्र से हटेगा अतिक्रमण, 324 अवैध मकानों पर अंतिम चेतावनी नोटिस जारी

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नगर निगम और ज़िला प्रशासन ने रिस्पना नदी के बाढ़ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अपनी रणनीति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। रिस्पना नदी के प्रवाह क्षेत्र और कैचमेंट एरिया में लंबे समय से बने अवैध निर्माणों के कारण हर साल मॉनसून के दौरान भीषण जलभराव…

Read Full News

सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में वेतन वृद्धि को लेकर भड़का मजदूर आंदोलन हिंसक हुआ: फैक्ट्रियों पर भारी पथराव, 20 गिरफ्तार और 600 पर केस दर्ज

देहरादून के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई और सिडकुल में न्यूनतम वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य स्थितियों की मांग को लेकर चल रहा श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया, जिससे पूरे औद्योगिक बेल्ट में भारी तनाव और अफरा-तफरी का माहौल बन गया है। शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ यह आंदोलन उस समय हिंसक रूप…

Read Full News

उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: आईएएस आशीष चौहान बने देहरादून के नए जिलाधिकारी

उत्तराखंड शासन ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से एक बहुत बड़ा और व्यापक फेरबदल किया है, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण जिलों के कप्तानों को बदला गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद जारी हुए इस आदेश में 19 आईएएस (IAS) और 10 पीसीएस (PCS) अधिकारियों के तत्काल…

Read Full News

उत्तराखंड के मौसम में बड़ा बदलाव: पांच पहाड़ी जिलों में बारिश की चेतावनी, मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का कहर

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज उत्तराखंड के मौसम को लेकर एक महत्वपूर्ण और दोहरी भविष्यवाणी जारी की है, जिसके तहत राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में एक साथ बिल्कुल विपरीत मौसम का प्रभाव देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉ. सीएस तोमर के अनुसार, आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग,…

Read Full News

देहरादून महायोजना-2041 पर जनसुनवाई शुरू, एमडीडीए ने मांगे नागरिकों के सुझाव और आपत्तियाँ

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने देहरादून शहर के व्यवस्थित विकास, भविष्य की बुनियादी जरूरतों और शहरी नियोजन को नया आकार देने के उद्देश्य से ‘देहरादून महायोजना-2041’ के प्रारूप पर विशेष जनसुनवाई और आपत्तियाँ आमंत्रित करने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। इस महायोजना का मुख्य लक्ष्य अगले दो दशकों में देहरादून…

Read Full News

देहरादून के सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक आंदोलन के हिंसक होने के बाद भारी पुलिस बल तैनात, फैक्ट्रियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था सख्त

देहरादून के प्रमुख औद्योगिक केंद्र सेलाकुई में एक स्थानीय विनिर्माण इकाई के श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन अचानक हिंसक रूप ले लेने से पूरे औद्योगिक क्षेत्र में भारी तनाव का माहौल पैदा हो गया है। प्राप्त विवरण के अनुसार, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कुछ दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का…

Read Full News

देहरादून में ‘उत्तराखंड B2B सोर्सिंग एक्सपो 2026’ का आयोजन: स्थानीय व्यापारियों को मिलेगा दिल्ली के चक्करों से छुटकारा

देहरादून का रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड आगामी 24 और 25 अक्टूबर 2026 को उत्तराखंड के पहले और सबसे बड़े समर्पित ‘B2B सोर्सिंग एक्सपो और डीलर अपॉइंटमेंट मीट’ की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह अत्याधुनिक व्यापारिक उत्पाद मेला राज्य के व्यावसायिक इतिहास में एक क्रांतिकारी मील का पत्थर साबित होने जा रहा है,…

Read Full News

एसटीएफ (STF) की बड़ी कामयाबी: देहरादून से संचालित नकली दवाओं के देशव्यापी नेटवर्क का भंडाफोड़, बिहार से 8 आरोपी गिरफ्तार

उत्तराखंड विशेष कार्य बल (STF) और ड्रग्स कंट्रोल विभाग की संयुक्त टीम ने एक बेहद संवेदनशील और बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए नकली दवाओं के एक अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जो देहरादून को एक प्रमुख केंद्र के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। खुफिया सूचनाओं के आधार पर की गई…

Read Full News

चुनावों से पहले बंगाल और असम में कैश और फर्जी दस्तावेजों की जब्ती

2026 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, सोशल मीडिया पर बंगाल और असम से जुड़ी ‘अनौपचारिक’ तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। दावों के अनुसार, सुरक्षा बलों ने कोलकाता में ₹25 लाख कैश और जलपाईगुड़ी में फर्जी आधार कार्ड के साथ 14 लोगों को हिरासत में लिया है। राजनीतिक समर्थकों द्वारा इन घटनाओं को…

Read Full News

लग्जरी घरों की मांग बढ़ी, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में आई कमी

देश के प्रमुख शहरों में इन दिनों लग्जरी और प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट का पूरी तरह से दबदबा बना हुआ है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, डेवलपर्स अब सस्ते घरों (Affordable Housing) के बजाय 1.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपये तक के प्रीमियम प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जमीन की बढ़ती…

Read Full News