देहरादून और पूरे उत्तराखंड के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। लंबे समय से लटकी किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को लेकर नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक हाई-लेवल बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इस बैठक में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकारें इस परियोजना के क्रियान्वयन (Implementation) के लिए एक साझा समझौते (MoU) पर सहमत हो गई हैं।
इस परियोजना के जल घटक (Water Component) का 90% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, जबकि बचा हुआ 10% हिस्सा संबंधित राज्यों को आपस में बांटना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत उत्तराखंड को उसके हिस्से के खर्च के लिए ब्याजमुक्त ऋण (Interest-Free Loan) दिया जाएगा। इससे राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ बेहद कम हो जाएगा और देहरादून समेत पूरे प्रदेश में जल और बिजली आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को भारी मजबूती मिलेगी।
