केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अशांत होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में काम कर रहे भारतीय चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा के लिए तत्काल “सीफेयरर-फर्स्ट” (नाविक-प्रथम) पहल का आदेश दिया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस क्षेत्रीय व्यापार मार्ग में हाल ही में हुए मिसाइल हमलों के बाद समुद्री बोर्डों को व्यापक रियल-टाइम ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित करने का निर्देश दिया। यह त्वरित परिचालन निर्देश पश्चिम एशिया में बढ़ते सुरक्षा संकट के तुरंत बाद आया है, जिसमें वाणिज्यिक मर्चेंट जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। तनाव तब नाटकीय रूप से बढ़ गया जब होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ओमान के क्षेत्रीय जल में दो यूएई टैंकरों (एमटी अल बहिया और एमटी मोम्बासा) पर ईरानी क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई। इस घातक हमले में जान गंवाने वाले एक भारतीय नागरिक के अलावा, गंभीर रूप से झुलसे जहाजों के 10 अन्य भारतीय चालक दल के सदस्य भी घायल हुए हैं। इस भू-राजनीतिक संकट पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने नई दिल्ली में ईरानी दूतावास के उप-मिशन प्रमुख को तलब किया और अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। सरकार वर्तमान में सक्रिय ड्यूटी पर तैनात हजारों भारतीय नाविकों के भौतिक निर्देशांक (कोऑर्डिनेट्स), स्वास्थ्य स्थिति और अनुबंध शर्तों की लगातार निगरानी करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विदेश मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय शिपिंग ब्यूरो के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि झड़पें तेज होने की स्थिति में आपातकालीन निकासी योजनाओं को तुरंत लागू किया जा सके। क्षेत्रीय ताकतों और पश्चिमी गठबंधन के नौसैनिक जहाजों के बीच नए सैन्य संघर्षों के कारण वैश्विक शिपिंग मार्ग अत्यधिक खतरनाक हो गए हैं। इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर सुरक्षा लागत के लिए 20 प्रतिशत शुल्क लगाने के प्रस्ताव ने वाणिज्यिक समुद्री संचालन को और जटिल बना दिया है। ये बढ़ते हुए संघर्ष भारत के राष्ट्रीय तेल आयात बिल को बढ़ाने के साथ-साथ उपभोक्ता वस्तुओं की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। समुद्री अधिकारियों ने आधिकारिक सलाह जारी कर भारतीय जहाज मालिकों से प्रभावित खतरनाक जलक्षेत्र से गैर-जरूरी पारगमन (ट्रांजिट) से पूरी तरह बचने का आग्रह किया है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत पास के समुद्री क्षेत्रों में तैनात हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत एस्कॉर्ट सहायता प्रदान की जा सके। यह ट्रैकिंग तंत्र जहाजों के ध्वजों की परवाह किए बिना हर भारतीय नाविक को ट्रैक करने के लिए उन्नत उपग्रह टेलीमेट्री का उपयोग करेगा और शिपिंग महानिदेशालय (DGS) को लगातार अपडेट रखेगा। फंसे हुए या चिंतित नाविकों के परिवारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित चौबीसों घंटे चालू रहने वाले आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी तुरंत जारी किए गए हैं। सरकार ने पुनः दोहराया है कि इस भू-राजनीतिक संकट के दौरान भारतीय नाविकों की शारीरिक सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च और अटूट प्राथमिकता बनी रहेगी। शांति ढांचा प्रभावित होने के कारण, भारतीय चालक दल को ले जाने वाले जहाजों के लिए मानक वाणिज्यिक बीमा प्रीमियम में रातारात भारी वृद्धि देखी गई है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा केंद्रों से सक्रिय ड्रोन और मिसाइल खतरों के संबंध में प्रति घंटा अपडेट प्राप्त करते हुए सभी संबंधित अधिकारी पूरी तरह हाई अलर्ट पर हैं।
पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच सरकार ने भारतीय नौसैनिकों की रियल-टाइम ट्रैकिंग के आदेश दिए
