उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल; आशीष चौहान बने देहरादून के नए जिलाधिकारी

उत्तराखंड शासन ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से एक बड़ा फेरबदल करते हुए 19 आईएएस और 10 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत वरिष्ठ नौकरशाह आशीष चौहान को देहरादून का नया जिलाधिकारी (डीएम) नियुक्त किया गया है, जो अब जिले की कमान संभालेंगे। इसके साथ ही सरकार ने उन्हें देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पद की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे राजधानी के शहरी विकास को गति दी जा सके। शासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, तत्कालीन जिलाधिकारी सोनिका को उनके वर्तमान प्रशासनिक दायित्वों से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है, ताकि वे अन्य नई भूमिकाएं संभाल सकें। इस बड़े फेरबदल का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों के बीच आपसी समन्वय को बढ़ाना और जिला प्रशासन के कामकाज में अधिक पारदर्शिता और तेजी लाना है। इसी क्रम में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद स्वरूप को गढ़वाल मंडल का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जो पूर्व कमिश्नर विनय शंकर पांडेय का स्थान लेंगे। दूसरी ओर, विनय शंकर पांडेय को अब शासन में चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव पद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन ने आबकारी विभाग में भी बड़ा बदलाव करते हुए सविन बंसल को आबकारी सचिव के पद पर तैनात किया है, जिससे विभाग के राजस्व में सुधार हो सके। अधिकारियों के अनुसार, इस स्थानांतरण प्रक्रिया के जरिए राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे मुख्य क्षेत्रों में ढांचागत सुधारों को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से अपने वर्तमान विभागों से कार्यमुक्त होकर नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। इस फेरबदल को आगामी समय में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि देहरादून में नए नेतृत्व के आने से शहर की यातायात समस्याओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर, शासन का यह बड़ा कदम प्रशासनिक दक्षता को एक नई ऊंचाई पर ले जाने और आम जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने का प्रयास है।